दृष्टिकोण

नेबानिले  एयरबससँग जहाज किन्न बाटो खुला

सुशील भट्टराई, काठमाडौं, माघ १९ - युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग पुरानै प्रक्रियाअनुसार जहाज खरिद गर्न राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई बाटो खुलेको छ।सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले जहाज खरिद गर्न वायुसेवा निगमको बाटो खुलेको हो। २०६६ पुस १३ मा व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले एयरबससँग भएको निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालेको पुनरावेदनबारे सर्वोच्चले गत वैशाखमा फैसला गरेको थियो।

एयरबसलाई लकअप मनी (बैना) पठाई अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै आयोगले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित ६ उच्च अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि एयरबसले बैना फिर्ता गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।

त्यसैबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरेको हो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ ६ महिनापछि वायुसेवा निगममा आइपुगेको थियो।

'वायुसेवा निगम एउटा सार्वजनिक संस्थान भएका नाताले निगमले गरेको निर्णयसम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेपकारी निर्देशन गरेको देखिन्छ,' फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, 'जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीले लिएका निर्णयको परिणाम आउन नदिई अग्रिम रूपमा अन्य संस्था वा निकायबाट अवरोध आउने हो भने सम्बन्धित निगमको काममा सिधा हस्तक्षेप हुन जान्छ। त्यस्तो हस्तक्षेप अनुचितमात्र होइन आपत्तिजनक समेत रहन्छ।'

न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र भरतराज उप्रतीको इजलासले गरेको फैसलाले पुरानै प्रक्रियाअनुसार एयरबससँग जहाज खरिद गर्न बाटो खुलेको हो।

'सर्वोच्चको फैसलाको अर्थ विगतकै प्रक्रियाअनुसार एयरबससँग जहाज खरिद गर्न निगमलाई अब कुनै अड्चन छैन भन्ने हो,' संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) तथा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्यालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अब जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै बाधा छैन।'

फैसलाअनुसार निगम सञ्चालक समितिबाट जहाज खरिदसम्बन्धमा भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३ को आधार लिई अमान्य हुन्छ र अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन्छ भनी निर्णय गर्नु कानुनबमोजिम स्थापित अंगहरूको अधिकार क्षेत्र प्रतिस्थापना गरेसरहको अवस्था देखिन्छ। 'यसरी समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा उदीयमान हुन खोज्नु एउटा बहुतै जटिल र विचारणीय समस्याका रूपमा देखिन आउँछ,' फैसलामा छ।

पछिल्लोपटक गत कात्तिक २१ मा एयरबसका उच्च अधिकारीहरूको एक टोलीले निगममा आएर पुरानो प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए। टोलीले टेन्डरमा तोकेबमोजिमकै पुरानो भाउ र समझदारीअनुसार जहाज बिक्री गर्न एयरबस तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। झन्डै चार वर्षअघि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई ठूला जहाज खरिद गर्न मागेको 'ग्लोबल टेन्डर' एयरबसले जितेको थियो।

विगतको समझदारीअनुसार निगमले २०६६ कात्तिक ९ मा एयरबसको जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। २०६५ चैत २५ मा टेन्डर मागेर २०६६ जेठ ८ मा टेन्डर खोलेको पाँच महिनापछि जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो।

दुई दशकपछि जहाज किन्न गरिएको यो पहिलो निर्णय थियो। एयरबससँग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। निगमले १ सय ५० सिट क्षमताको ए३२०-२०० सिरिजको न्यारो बडी र २ सय ७० सिटे ए३३०-२०० सिरिजको वाइड बडी किन्न लागेको थियो।

एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो। न्यारोको मूल्य बोइङको भन्दा सस्तो भए पनि वाइडमा भने प्रतिस्पर्धा भएको थिएन। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर जहाज किन्न लागेको थियो। तर, कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेको थियो।

निगमले २०६६ कात्तिक १९ मा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भोलिपल्ट बैनास्वरूप ७ लाख ५० हजार डलर पठाएको थियो। बैना नलिई जहाज निर्माताले जहाजको मूल्य पठाउँदैन। यो जहाज निर्माताको नियमै हो। एयरबससँग भएको समझदारीमै बैना प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

तत्कालीन लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको कारण देखाउँदै २०६६ पुस १३ मा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

निगम सञ्चालक समितिको निर्णयबिना एयरबसलाई साढे ७ लाख डलर बैना पठाउनु अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै समितिले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकारसहित ६ उच्च अधिकारीले एयरबसलाई बैना पठाइ निगमलाई नोक्सान पुर्यााएको ठहर गरी अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध २०६६ पुस ९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। एयरबससँगको समझदारीमा बैना फिर्ता नहुने उल्लेख भए पनि फागुन २० मा एयरबसले ७ लाख ४९ हजार ९ सय ९२ डलर निगमको खातामा पठाइदिएको थियो। निगमले ७ लाख ४९ हजार ९ सय ९८ डलर बैना पठाएको थियो।

'लेखा समिति समानान्तर सरकार'

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिलाई 'समानान्तर सरकार' को संज्ञा दिएको छ।

'नियमित प्रशासनिक, व्यापारिक वा न्यायिक प्रकृतिका काम वा निर्णयको औचित्यमा प्रवेश गरी कुनै आदेश/निर्देश गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको काम देखिन आउँदैन,' फैसलामा उल्लेख छ, 'नियमित किसिमका व्यापारिक वा प्रशासनिक निर्णयउपर लेखा समितिले वैकल्पिक सरकारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच राख्ने हो भने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुन जान्छन्। जसको जिम्मा प्रशासकले लिन नसक्ने अवस्था आउँछ।'

लेखा समितिले सामान्य व्यापारिक कारोबारीय प्रकृतिको निर्णयमा हात हाल्न नहुने अर्को कारण भनेको एउटाले गरेको करारअन्तर्गत सिर्जित दायित्वमा लेखा समितिजस्तो संस्थाको हस्तक्षेपले करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकिए त्यसको जिम्मेवारी कसले बोक्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

'निश्चित रूपमा लेखा समितिले गरेको निर्णयबाट नेपाल वायुसेवा निगमले नै काम गर्न पाएन भने त्यस्तो करारको दायित्व पालना हुन नसकेबाट सिर्जित परिणामको क्षति लेखा समितिले बेहोर्ने छैन,' फैसलामा छ, 'करार वा करार सञ्चालनमा लेखा समितिजस्तो संस्थाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने वा त्यसको वैधता निर्धारण गरिदिने कुरा स्वस्थ्यकर देखिन आउँदैन। लेखा समिति जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, व्यवसायमूलक होइन।

source-Nagariknews